औरंगाबाद : बहुजननामा ऑनलाइन – मराठा समाजाला सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला ऑल इंडिया एमआयएमने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. येथील सुभेदारी विश्रामगृहावर झालेल्या पत्रकार परिषदेत एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी ही माहिती दिली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यास आमचा विरोध नाही. आमचा विरोध अल्पसंख्याक आयोगाच्या ज्या शिफारशीवरून राज्य सरकारने मराठा समाजाला हे आरक्षण दिले त्याला आहे.
आयोगाने २५ निकष लावून मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास ठरवले हे पूर्णत: चूक आहे. चार वेगवेगळ्या आयोगाने राज्यात मुस्लिम समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा निर्वाळा दिला आहे. त्यावरून काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण दिले होते. मात्र विद्यमान भाजपा सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देताना मुस्लिम समाजाकडे साफ डोळेझाक केली आहे. त्यामुळे कायदेशीर मार्गाने लढण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे,’ असे जलील यांनी स्पष्ट केले.
मुस्लिम समाजाबरोबरच धनगर समाजालादेखील आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे, असेही जलील एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल म्हणाले.मराठा आरक्षणासाठी काढण्यात आलेल्या आंदोलनात मुस्लिम समाजाने समर्थन दिले आहे. मुस्लिम समाजाच्या आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी तत्कालीन काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शासनाच्या काळात, केंद्रात सच्चर कमिटी, रंगनाथ मिश्रा कमिटी तर राज्यात मागासवर्गीय कमिटीसह महेमूद उर रहेमान कमिटी स्थापन करण्यात आली. या सर्व कमिट्यांनी दिलेल्या अहवालात मुस्लिम समाजाची आर्थिक आणि सामाजिक परिस्थिती ही मागासवर्गीयांपेक्षा खालावली असल्याचे नमूद केले आहे.
मुस्लिम समाजाला मराठा समाजासोबत आरक्षण मिळावे यासाठी हे विधेयक विधानसभेत आणण्यापूर्वी मुस्लिम आरक्षणावर चर्चा व्हावी. यासाठी राज्य सचिवांना निवेदन देण्यात आले होते. मात्र, एक तासातच मराठा आरक्षण जाहीर करण्यात आले आणि सभा संपविण्यात आली. यामुळे मुस्लिम समाजाला न्याय मिळावा. यासाठी आपण उच्च न्यायालयात धावा घेतल्याचे जलील म्हणाले.