धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी आहे. लिंगायत समाज हा मूळचा वाणी आहे. केवळ अनुल्लेखान यात तांत्रिक अडचण आली आहे. या समाजाला ओबीसी प्रवर्गात अगोदरच आरक्षण आहे. पण वाणी हेच लिंगायत असून लिंगायत समाजातील पोटजाती प्रवर्गातिल लिंगडेर, लिंगायत कोष्ठी सह इतर पोटजातीलाही आरक्षण देण्याची मागणी अगोदरपासूनच प्रलंबित आहे. शासनाने याबाबत एक सदस्यीय समिती नेमण्याची घोषणा केली होती. आता राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाची प्रतिक्षा केली जात आहे. पण शासनाने केवळ एक शुद्धीपत्रक काढून लिंगायतांना ओबीसी प्रवर्गात समावेश करू शकते. तशी मागणीही केली जात आहे.
कर्नाटकाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही लिंगायतांना विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करणे, शैक्षणिक क्षेत्र, नोकरी व शासकीय नोकरीत बढती आदी ठिकाणी आरक्षण देण्याची लिंगायत समाजाची जुनीच मागणी आहे. सोलापूर विद्यापीठाच्या नामांतरावरून अगोदरच लिंगायत समाज राज्य सरकारवर नाराज आहे. त्यामुळे निवडणुकीपर्यंत हा आरक्षणाचा मागणी पूर्ण करावी, अशी मागणी विविध संघटनांनी केली आहे.
धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी आहे. लिंगायत समाज हा मूळचा वाणी आहे. केवळ अनुल्लेखान यात तांत्रिक अडचण आली आहे. या समाजाला ओबीसी प्रवर्गात अगोदरच आरक्षण आहे. पण वाणी हेच लिंगायत असून लिंगायत समाजातील पोटजाती प्रवर्गातिल लिंगडेर, लिंगायत कोष्ठी सह इतर पोटजातीलाही आरक्षण देण्याची मागणी अगोदरपासूनच प्रलंबित आहे. शासनाने याबाबत एक सदस्यीय समिती नेमण्याची घोषणा केली होती. आता राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाची प्रतिक्षा केली जात आहे. पण शासनाने केवळ एक शुद्धीपत्रक काढून लिंगायतांना ओबीसी प्रवर्गात समावेश करू शकते. तशी मागणीही केली जात आहे.
कर्नाटकाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही लिंगायतांना विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करणे, शैक्षणिक क्षेत्र, नोकरी व शासकीय नोकरीत बढती आदी ठिकाणी आरक्षण देण्याची लिंगायत समाजाची जुनीच मागणी आहे. सोलापूर विद्यापीठाच्या नामांतरावरून अगोदरच लिंगायत समाज राज्य सरकारवर नाराज आहे. त्यामुळे निवडणुकीपर्यंत हा आरक्षणाचा मागणी पूर्ण करावी, अशी मागणी विविध संघटनांनी केली आहे.
धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी आहे. लिंगायत समाज हा मूळचा वाणी आहे. केवळ अनुल्लेखान यात तांत्रिक अडचण आली आहे. या समाजाला ओबीसी प्रवर्गात अगोदरच आरक्षण आहे. पण वाणी हेच लिंगायत असून लिंगायत समाजातील पोटजाती प्रवर्गातिल लिंगडेर, लिंगायत कोष्ठी सह इतर पोटजातीलाही आरक्षण देण्याची मागणी अगोदरपासूनच प्रलंबित आहे. शासनाने याबाबत एक सदस्यीय समिती नेमण्याची घोषणा केली होती. आता राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाची प्रतिक्षा केली जात आहे. पण शासनाने केवळ एक शुद्धीपत्रक काढून लिंगायतांना ओबीसी प्रवर्गात समावेश करू शकते. तशी मागणीही केली जात आहे.
कर्नाटकाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही लिंगायतांना विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करणे, शैक्षणिक क्षेत्र, नोकरी व शासकीय नोकरीत बढती आदी ठिकाणी आरक्षण देण्याची लिंगायत समाजाची जुनीच मागणी आहे. सोलापूर विद्यापीठाच्या नामांतरावरून अगोदरच लिंगायत समाज राज्य सरकारवर नाराज आहे. त्यामुळे निवडणुकीपर्यंत हा आरक्षणाचा मागणी पूर्ण करावी, अशी मागणी विविध संघटनांनी केली आहे.
धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून आरक्षण देण्याची मागणी आहे. लिंगायत समाज हा मूळचा वाणी आहे. केवळ अनुल्लेखान यात तांत्रिक अडचण आली आहे. या समाजाला ओबीसी प्रवर्गात अगोदरच आरक्षण आहे. पण वाणी हेच लिंगायत असून लिंगायत समाजातील पोटजाती प्रवर्गातिल लिंगडेर, लिंगायत कोष्ठी सह इतर पोटजातीलाही आरक्षण देण्याची मागणी अगोदरपासूनच प्रलंबित आहे. शासनाने याबाबत एक सदस्यीय समिती नेमण्याची घोषणा केली होती. आता राज्य मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालाची प्रतिक्षा केली जात आहे. पण शासनाने केवळ एक शुद्धीपत्रक काढून लिंगायतांना ओबीसी प्रवर्गात समावेश करू शकते. तशी मागणीही केली जात आहे.
कर्नाटकाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही लिंगायतांना विविध सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात, महात्मा बसवेश्वर आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन करणे, शैक्षणिक क्षेत्र, नोकरी व शासकीय नोकरीत बढती आदी ठिकाणी आरक्षण देण्याची लिंगायत समाजाची जुनीच मागणी आहे. सोलापूर विद्यापीठाच्या नामांतरावरून अगोदरच लिंगायत समाज राज्य सरकारवर नाराज आहे. त्यामुळे निवडणुकीपर्यंत हा आरक्षणाचा मागणी पूर्ण करावी, अशी मागणी विविध संघटनांनी केली आहे.